भारत, चीन,ब्रिटन आणि नेपाळ
भारत, चीन,ब्रिटन आणि नेपाळ (एक वर्ष जुना लेख)
वसंत गणेश काणे
हिमालयाच्या कुशीत वसलेले नेपाळ हे एक चिमुकले राष्ट्र. जननी जन्मभूमिश्च स्वरगादपि गरियसी ( जननी व जनमभूमी स्वर्गाहूनही प्रिय आहेत) हे नेपाळचे बोधवाक्य(मोटो)आहे आणि येथे शंभर प्रकारची फुले बहरतात ( संयौं थुॅंगा फुलका) या अर्थाच्या राष्ट्रगीत नेपाळात गायले जाते. आजच्या नेपाळचे अधिकृत नाव आहे फेडरल, डेमोक्रॅटिक, रिपब्लिक आॅफ नेपाळ. म्हणजे नेपाळ हे एक संघराज्य (फेडरल स्टेट) आहे, तिथे लोकशाही (डेमोक्रॅटिक) राजवट आहे, तसेच ते एक प्रजासत्ताक राज्य (रिपब्लिक) ही आहे. या प्रत्येक शब्दाला आज खूपच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ते कसे ते तपासून पाहण्याची गरज आहे. नेपाळ हे एक संघराज्य आहे, याचा अर्थ असा की नेपाळमध्ये एकापेक्षा जास्त प्रांत आहेत. त्यामुळे प्रांताप्रांतातील ताणतणाव नेपाळमध्ये असणारच आणि तसे ते आहेतही.( सध्या नेपाळमध्ये मधेशींच्या आंदोलनाने गंभीर रूप धारण केले आहे, त्या संदर्भात भारताला दोष दिला जातो आहे.) नेपाळात लोकशाही आहे, याचा अर्थ असा की, नेपाळमधील जनता देशांतर्गत तसेच परराष्ट्रीय प्रश्नांबाबत लोकशाही नसलेल्या इतर देशांमधील जनतेच्या तुलनेत अधिक संवेदनशील असणार, आणि ती तशी आहेही.(आज नेपाळमध्ये भारताविषयी नाराजी निर्माण करण्यात चीनला यश आले आहे) आजचा नेपाळ हे एक प्रजासत्ताक राज्यही आहे. राजशाही किंवा एकाधिकारशाही पासून नेपाळने फारकत घेतली आहे. (त्यामुळे एका कुणाला खूष करून चालणार नाही. तेथील जनतेची मने जिंकावी लागतील)
भारताचे विसंगत धोरण - नेपाळमधील हे सर्व बदल जगातील सर्वच राष्ट्रांनी विशेषत: भारताने लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. २०१४ पर्यंत म्हणजे केंद्रात सत्ताबदल होऊन मोदी सरकार सत्तारूढ होईपर्यंतच्या काळाचा विचार केल्यास भारताचे नेपाळशी असलेले संबंध कशाप्रकारचे होते, ते पाहणे उपयोगाचे ठरेल. नेपाळमध्येही भारताप्रमाणे लोकशाही असावी अशी भारताची इच्छा असण्यात काही गैर होते, असे नाही. तिथल्या लोकशाहीवादी शक्तींबाबत सहानुभूती वाटण्यातही काही गैर नव्हते. पण या पलीकडे जाऊन हालचाली करणे म्हणजे दोन राष्ट्रांमधील संबंधाबाबतची लक्ष्मणरेषा ओलांण्यासारखे होते. आपल्याला इंग्लंडमधील राजाचे स्थान मान्य होते. अमेरिका हे घोषित ख्रिश्चन राष्ट्र असायला आपली हरकत नव्हती. बहुतेक इस्लामी देशातील मध्ययुगीन राजवटीशी मित्रत्त्वाचे संबंध असावेत म्हणून आपण धडपडत होतो. या तुलनेत नेपाळला वाटायचे की आपण त्याच्याशी ज्येष्ठतेच्या व श्रेष्ठतेच्या नात्याने संबंध ठेवीत आहोत. हे खरे होते की खोटे हाही महत्त्वाचा मुद्दा नाही. नेपाळला आपली वागणूक ‘दादागिरीची’ वाटत असेल तर नेपाळचा हा समज दूर करणे हा समजुतदारपणाचा, व्यावहारिकतेचा व राजकीय परिपक्वतेचा मुद्दा होता, हे मान्य करण्यास हरकत नसावी. पण २०१४ पर्यंत हा विचार आपल्या मनाला शिवला नाही. आपण नेपाळला गृहीत धरूनच चाललो होतो. एकदा का गैरसमज निर्माण झाले की ते दूर करणे कठीण असते. हा नियम व्यक्तींप्रमाणेच देशांनाही लागू पडतो.
वाद कुणात व का निर्माण होतात? - ज्या दोन देशांच्या सीमा परस्परांना लागून असतात, त्यात नाराजीचे मानापमानाचे संबंध निर्माण होणे अपरिहार्य असते. एक प्रमुख मुद्दा असतो सीमावादाचा. नेपाळच्या उत्तरेला चीन व बाकीच्या तीन बाजूंना भारत आहे. सिलीगुडीच्या अरुंद पाट्ट्यामुळे नेपाळ बांग्ला देशाच्या संबंधात नाही, एवढेच. तसेच सिकीममुळे तो भूतानपासूनही दूर आहे. नेपाळच्या सीमा भारतातील पाच प्रांतांशी लागून आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिकीम हे ते प्रांत होत. भारत नेपाळ मधील सीमावाद फारसा गंभीर नाही. काही चौरस किलोमीटर भाग इकडे असला काय किंवा तिकडे असला काय याला फारसे महत्त्व नाही/नसावे. एक कळीचा मुद्दा नुकताच निर्माण झाला आहे. एका भूभागात भारत, चीन व नेपाळ यांच्या सीमा एकमेकींना खूपच जोडून आहेत.याठिकणी असलेल्या खिंडीला लिपुलेख खिंड असे नाव आहे. २०१५ मध्ये भारत आणि चीनने करार करून ही खिंड व्यापारासाठी खुली करण्याचे ठरविले. दोन बड्या राष्ट्रांनी परस्पर करार करून हा निर्णय घेतला म्हणून नेपाळ नाराज झाला आम्ही लहान असलो तरी या विषयाशी आमचा संबंध आहे. तेव्हा बोलणी व करार चीन, भारत व नेपाळ या तीन राष्ट्रात व्हावयास पाहिजे, असे नेपाळचे मत आहे. राजकारणात कुणाचा अहं केव्हा व कशामुळे दुखावेल कुणाचा पापड केव्हा मोडेल ते सांगता येत नाही. अशा प्रकरणी सावधपणा व समजुतदारपणा व सर्वसंबंधितांना बरोबर घेऊन चालण्याची आवश्यकता आहे. तसेच उत्तराखंड व नेपाळ यांच्या सीमेवरून कालापानी नदी वाहते. ही नदी नक्की कुणाची हा ब्रिटिश काळापासून वादग्रस्त प्रश्न आहे. १९६२ च्या चिनी आक्रमणाच्या वेळी भारतीय सैनाने या भागाचा ताबा घेतला आहे. या प्रकरणी उभयपक्षी मान्य होईल असा तोडगा काढण्याचे कामी भारताचे वाटाघाटीचे कौशल्य पणाला लागणार आहे.
पूर्वेतिहास - इतिहासपूर्व काळात ‘ने’ या नावाचा हिंदू सत्पुरूष या भागात स्थायिक झाला त्याने स्थानिक लोकांना शिक्षित व संस्कारित करून त्यांचे पालन केले म्हणून हा देश नेपाळ (ने-पाल) म्हणून ओळखला जातो असे म्हणतात व मानतात. तेव्हापासून नेपाळ आणि भारत यांच्यात रोटी-बेटीचा व्यवहार आहे. इतिहास, भूगोल, धर्म, खाण्यापिण्याच्या सवयी, संस्कृती व परंपरा या धाग्यांनीही दोन्ही देश जोडले आहेत. नेपाळ-चीनबाबत तसे काहीच नाही. भाषा, संस्कृती, आहार, धर्म यासारखे अडथळेही नेपाळ व चीन यांच्या संबंधात आहेतच. असे असूनही चीन व नेपाळ यातील जवळीक वाढत जावी आणि भारत आणि नेपाळ यात दुरावा वाढत जावा याचे कारण काय हे शोधणे भारतासाठी खूपच गरजेचे आहे.
धार्मिक दृष्ट्या विचार केला तर हिंदू ८१ टक्के, बौद्ध ९ टक्के, मुस्लिम ४.५ टक्के, ख्रिश्चन १.५ टक्के व बाकी अन्य धर्मीय आहेत. भौगोलिक दृष्ट्या विचार केला तर नेपाळचे पर्वतीय, टेकाडी (हिली) व मैदानी असे तीन भाग पडतात. नेपाळचे नागरिक असलेले सगळे नेपाळी एकाच सांस्कृतिक वंशाचे (एथनिक) नाहीत. मधाई (मध्यदेशी) किंवा तराईबासी (तराईवासी) लोक बहुसंख्येने वीस जिल्ह्यात (यांचा चिंचोळी पट्टा भारताला लागून आहे) व १७ टक्के भूभागात वसलेले आहेत. नेपाळच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळजवळ निम्मी लोकसंख्या या भागात राहते. यापैकी बहुसंख्य लोकांची बिहार आणि उत्तरप्रदेशाशी जवळीक आहे. नेपाळमध्ये ७५ जिल्हे आहेत. मैदानी भागचे क्षेत्रफळ १७ टक्के आहे. यात २०/२२ जिल्हे आहेत. पण या भागात ५० टक्के लोकसंख्या राहते. हा भूभाग अत्यंत चिंचोळी पट्यासारखा आहे.हा सुपीक भाग आहे, तसाच तो उद्योगबहुल आहे. आपली उपेक्षा होते आहे, असा समज येथील नागरिकांचा आहे.
भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक,धार्मिक तपशील - नेपाळचे पहाडी व समतल तराई असे दोन भौगोलिक भाग पडतात, हे वर आलेच आहे. नेपाळच्या दक्षिण भागात तराई या नावाने ओळखला जाणारा भूप्रदेश आहे. येथील निवासी मूळच्या मधेश या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशाचे निवासी असून त्यांना मधेसी किंवा तराईवासी नेपाळी या नावाने संबोधले जाते. मधेसी हा शब्द मध्यदेश या संस्कृत शब्दापासून आला असून हिमालय आणि त्याच्या दक्षिणेला असलेल्या भारतातील पुढील समतल भागामध्ये हा प्रदेश एका चिंचोळ्या पट्टीच्या आकाराचा आहे. या भागाची भौगोलिक सलगता भारताशी आहे. पूर्वीच्या काळी येथे विदेह व शाक्य लोकांचे राज्य होते. या भूभागाचा राजधानीसह छोटासा हिस्सा म्हणजे नेपाळगंज व तुलसीपूर डांग आजच्या नेपाळमध्ये आहे व उरलेला मोठा भूभाग भारतात आहे. तो अवध म्हणून ओळखला जातो.
मधेसी निवासी आपले पूर्वज बिहार व उत्तर प्रदेशातले होते, असे मानतात. काहीच्या मते ( यात बहुसंख्येने मुस्लि म आहेत) आपले पूर्वज पाकिस्थान, अफगाणिस्थान, तुर्कस्थान, तिबेट, इजिप्त, पर्शिया व भारत इथले होते, असे मानतात. या विषयी अनेक आख्याइका व दंतकथा प्रचलित आहेत.काही मधेसी आपले मूळ मिथिला व जनकापर्यंत नेऊन पोचवतात. याच भागात थारू या नावाने ओळखला जाणारा गट असून तो आपली नाळ रजपुतांशी जोडतो. हे लोक थरच्या वाळवंटी प्रदेशातून आले असावेत. यातला एक गट असे मानतो की, शाक्य व कोलिया यांचे आपण वंशज आहोत व हे मूळचे कपिलवस्तू येथील निवासी होते.
या भागातील लोकांचे हिंदू, वनजमाती व मुस्लिम असेही वर्गीकरण करता येईल.
येथील हिंदूंमध्ये ब्राह्मण, रजपूत, वैश्य, शूद्र, तेली, धोबी, दर्जी व दलित या जाती आहेत.
वनजमतींमध्ये मैथिल, थारू, राजवंशी, पोद्दार, धिमल व सतार व शिवाय तेरा आणखी लहान मोठ्या जमाती आहेत.
मुस्लिमांमध्ये अश्रफ, शेख, सय्यद, पठाण, अन्सारी, हजाम व कसाई या जाती आहेत.
हा सगळा तपशील यासाठी पहायचा की, नेपाळी जनजीवनातील विविधता लक्षात यावी. पण विविधतेसोबत वैरभाव का यावा? एक कारण असे असावे की, हा प्रदेश चिंचोळ्या पट्टीच्या स्वरुपात आहे. त्यामुळे विविध प्रकारच्या लोकात सरमिसळ होऊ शकली नाही व स्पर्धा वाढली असावी.
नेपाळमध्ये ७५ जिल्हे आहेत. मैदानी भागचे क्षेत्रफळ १७ टक्के आहे. पण या भागात ५० टक्के लोकसंख्या राहते. हा भूभाग अत्यंत चिंचोळी पट्यासारखा आहे. हा सुपीक भाग आहे. उद्योग बहुल आहे. आपली उपेक्षा होते, असा समज येथील नागरिकांचा आहे. नेपाळच्या संसदेत त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्त्व मिळालेले नाही, हे असंतोषाचे एक प्रमुख कारण आहे.
नेपाळची नवीन राज्यघटना - नेपाळने नुकत्याच स्वीकारलेल्या राज्यघटनेनुसार पहाडी भागात राहणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत या चिंचोळ्या पट्ट्यामधल्या मैदानी भागातील वीस जिल्ह्यातील लोकांना नेपाळच्या लोकसभेत प्रतिनिधित्त्व कमी आहे. म्हणून त्या विरुद्ध मधेसी लोकांचे आंदोलन सुरू आहे. याचा परिणाम फुटिरतेची भावना निर्माण होण्यात होऊ शकेल, हा धोका आहे. मधेसी हे स्थलांतरित आहेत, ते ‘धरतीपुत्र’ नाहीत, अशी बाकीच्यांची भूमिका आहे. उत्तरादाखल मधेसींनी अधिक स्वायत्तेची मागणी केली आहे. हा वाद श्रीलंकेतील सिंहली व तमिळ यांच्यातील वादाच्या दिशेने जाणे योग्य नाही. मधेसींच्या या आंदोलनाला व आंदोलकांना भारताची मदत व फूस आहे, असा अन्य नेपाळी लोकांना संशय आहे. भारत आमच्या अंतर्गत प्रश्नात हस्तक्षेप करीत आहे, असा नेपाळचा आक्षेप आहे. वास्तवीक पंतप्रधान मोदींनी पहाडी व मैदानी भागातील लोकांचा एकसंध नेपाळ भारताला हवा आहे, अशी सुस्पष्ट भूमिका जाहीर केली आहे. पण संशयाचे धुके एकदा का निर्माण झाले की दूर करणे महा कठीण काम असते. त्यातून आगीत तेल ओतायला चीन टपलेला आहेच.
त्याचे असे झाले की, पत्नीच्या आजारपणाच्या निमित्ताने करावयाच्या शस्त्रक्रियेसाठी नेपाळचे माजी पंतप्रधान शेरबहाद्दूर देऊबा पत्नीसह दिल्लीला आले होते. यावेळी भारताशी गुप्त वाटाघाटी करून विद्यमान पंतप्रधान ओली यांचे सरकार पाडण्याचा कट भारताच्या संगनमताने रचला गेला, असा त्यांना संशय आहे. भारताने नेपाळला जी मदत देऊ केली आहे, तिच्या कितीतरी पट मदत चीनने देऊ केली असून तसा करार नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांच्याशी चीनच्या दौऱ्यात झाला आहे. तो उधळून लावण्याचा प्रयत्न भारताने केला, असा ओली समर्थकांचा आरोप आहे. त्या दृष्टीने भारत सरकारने नेपाळी काॅंग्रेस व माओवादी नेते प्रचंड यांच्यात समझौता घडवण्याचा प्रयत्न केला व तसेच इतरही विरोधकांची एकजूट घडवून आणून ओली सरकारला अल्पमतात आणण्याचा प्रयत्न केला, असे त्यांचे म्हणणे आहे. चीनने हा प्रयत्न साम्यवादी गटांमधे समझौता घडवून हाणून पाडला, असेही म्हटले जाते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असे प्रकार घडतच नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. एकमेकांचे डाव हाणून पाडणे हेही नवीन नाही.
पक्षांचे बलाबल - वस्तुस्थिती अशी आहे की, नेपाळच्या सभागृहात लोकशाहीवादी नेपाळी काँग्रेसचे ६०१ पैकी सर्वाधिक २०७ सदस्य आहेत, माओवाद्यांचे ८३ सदस्य आहेत तर नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे १८१ सदस्य आहेत. याचा अर्थ असा की, माओवादी व कम्युनिस्ट मिळून ८३+१८१= २६४ सदस्य होतात. माओवाद्यांच्या ८३ सदस्यांना आपल्याला हवे तसे वळवण्याचा प्रयत्न भारत व चीन या दोघांनीही केला. यावेळी माओवाद्यांना व इतरांना वळवून ओले सरकार वाचवणे चीनला अर्थातच सोपे गेले, असे म्हणतात. प्रत्यक्षात या निमित्ताने होणारी गुप्त खलबते कुणाची काय आणि कशी झाली ते कधीच बाहेर येणार नाही. माओवादी व कम्युनिस्ट मिळून झालेल्या २६४ सदस्यांच्या पाठिंब्याने ओली पंतप्रधान झाले. मधेशींची प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची व स्वायत्तत्तेची मागणी अमान्य झाली व मधेशींचा प्रश्न चिघळला, हे चीनच्या हिताचे होते. कारण अस्थिरता, अशांतता व असंतोष साम्यवादाला पोषक असतात. भारताचे राजनैतिक कौटिल्य या प्रश्नी पणाला लागणार आहे. कम्युनिस्ट राजवटीचे सुद्धा कालांतराने चीनशी बिनसते, असा व्हिएटनाममधील अनुभव आहे. पण त्याला निदान एखादे दशक लागेल. एवढा वेळ देणे आपल्याला परवडणारे नाही.
येत्या ऑक्टोबरमध्ये गोव्यात भारत, ब्राझील, चीन, रशिया यांची शिखर परिषद होऊ घातली आहे. चीनने ओलींना वळवून नेपाळमध्ये जी प्रचंड भांडवली गुंतवणूक करण्याचा घाट घातला आहे तो उधळून लावल्यासच चीनची राजनैतिकदृष्ट्या पीछेहाट होईल. चीनही काही कच्या गुरूचा चेला नाही. त्यामुळे हे कार्य कठीण आहे पण तरीही अशक्य नाही.
ब्रिटनकडे कल का?- ब्रिटनचा उल्लेख करायचा तो अगदी वेगळ्या कारणासाठी. भारतात जशी गुरखा रेजिमेंट आहे, तशीच ती ब्रिटिश फौजेतही आहे. पण नेपाळी तरूण ब्रिटिश फौजेत दाखल होण्यास जेवढे उत्सुक असतात तेवढे भारतीय फौजेत सामील होण्यास उत्सुक नसतात. याचे कारण काय? एकतर सेवानिवृत्तीनंतर या सैनिकांना सेवानिवृत्तीवेतनासह ब्रिटनमध्ये राहता येते. भारत, ब्रिटन व चीन यापैकी चीनवर हे तरूण नाराज असतात. कारण क्रांतीच्या नावाखाली माओवाद्यांनी जी हिंसा केलेली असते तिचे हे भुक्तभोगी तरी असतात किंवा साक्षीदार तरी असतात. अनेक नेपाळी सैनिक सेवानिवृत्तीनंतर भारतात राहतात. त्यांना भारतीय लोक कमी प्रतीचे समजतात, अशी त्यांची तक्रार असते. भारतावर नाराज असण्याचे आणखीही एक कारण आहे. मेधेशींची बाजू भारत घेतो, त्यांच्या आंदोलनाला साह्य करतो, असे नेपाळी तरुणांना वाटते. यावरून हे लक्षात येईल की, मधेशी विरुद्ध नेपाळी या संघर्षात भारताने अतिशय सावधपणे भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. मधेशींना वाऱ्यावर सोडूनही देता येत नाही तसेच त्यांना सहानुभूती दाखवतांना नेपाळी लोक नाराज होणार नाहीत, हेही पहावे लागेल. ही तारेवरची कसरत आहे. अ.शीच कसरत श्रीलंकेत सिंहली व तमिळ यांच्या संबंधातही करतांना कशी अडचण होते हे आपण पाहतोच. नेपाळ प्रमाणे श्रीलंकाही चीनकडे झुकू पाहतो आहे. या दोन्ही प्रकरणी भारताच्या परराष्ट्र नीतीची कसोटीच आहे.
पण मग भारत नेपाळ संबंध सुधारतील कसे? भारताने नेपाळला बरोबरीच्या नात्याने केवळ वागवून चालणार नाही, नेपाळला तसे वाटलेही पाहिजे. दुसरे असे की, भारताची आपल्याला मदत करण्याची निरपेक्ष इच्छा आहे, हे नेपाळलाही कळले पाहिजे. नेपाळ म्हणजे चीन किंवा पाकिस्थान नव्हे, याची जाणीव भारताला हवी. तसेच उद्या चीनला नेपाळला मदत करण्याची खरोखरीच इच्छा झाली तरी भूगोलाची साथ भारतालाच आहे, नेपाळ भारत यातच सहज व सोप्या पद्धतीने संपर्क होऊ शकतो, याची जाणीव नेपाळनेही ठेवली पाहिजे. इतिहास, भूगोल, धर्म, खाण्यापिण्याच्या सवयी, संस्कृती व परंपरा या धाग्यांनीही दोन्ही देश जोडले आहेत, हा या दोन देशांना जोडणारा महत्त्वाचा धागा आहे
वसंत गणेश काणे
हिमालयाच्या कुशीत वसलेले नेपाळ हे एक चिमुकले राष्ट्र. जननी जन्मभूमिश्च स्वरगादपि गरियसी ( जननी व जनमभूमी स्वर्गाहूनही प्रिय आहेत) हे नेपाळचे बोधवाक्य(मोटो)आहे आणि येथे शंभर प्रकारची फुले बहरतात ( संयौं थुॅंगा फुलका) या अर्थाच्या राष्ट्रगीत नेपाळात गायले जाते. आजच्या नेपाळचे अधिकृत नाव आहे फेडरल, डेमोक्रॅटिक, रिपब्लिक आॅफ नेपाळ. म्हणजे नेपाळ हे एक संघराज्य (फेडरल स्टेट) आहे, तिथे लोकशाही (डेमोक्रॅटिक) राजवट आहे, तसेच ते एक प्रजासत्ताक राज्य (रिपब्लिक) ही आहे. या प्रत्येक शब्दाला आज खूपच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ते कसे ते तपासून पाहण्याची गरज आहे. नेपाळ हे एक संघराज्य आहे, याचा अर्थ असा की नेपाळमध्ये एकापेक्षा जास्त प्रांत आहेत. त्यामुळे प्रांताप्रांतातील ताणतणाव नेपाळमध्ये असणारच आणि तसे ते आहेतही.( सध्या नेपाळमध्ये मधेशींच्या आंदोलनाने गंभीर रूप धारण केले आहे, त्या संदर्भात भारताला दोष दिला जातो आहे.) नेपाळात लोकशाही आहे, याचा अर्थ असा की, नेपाळमधील जनता देशांतर्गत तसेच परराष्ट्रीय प्रश्नांबाबत लोकशाही नसलेल्या इतर देशांमधील जनतेच्या तुलनेत अधिक संवेदनशील असणार, आणि ती तशी आहेही.(आज नेपाळमध्ये भारताविषयी नाराजी निर्माण करण्यात चीनला यश आले आहे) आजचा नेपाळ हे एक प्रजासत्ताक राज्यही आहे. राजशाही किंवा एकाधिकारशाही पासून नेपाळने फारकत घेतली आहे. (त्यामुळे एका कुणाला खूष करून चालणार नाही. तेथील जनतेची मने जिंकावी लागतील)
भारताचे विसंगत धोरण - नेपाळमधील हे सर्व बदल जगातील सर्वच राष्ट्रांनी विशेषत: भारताने लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. २०१४ पर्यंत म्हणजे केंद्रात सत्ताबदल होऊन मोदी सरकार सत्तारूढ होईपर्यंतच्या काळाचा विचार केल्यास भारताचे नेपाळशी असलेले संबंध कशाप्रकारचे होते, ते पाहणे उपयोगाचे ठरेल. नेपाळमध्येही भारताप्रमाणे लोकशाही असावी अशी भारताची इच्छा असण्यात काही गैर होते, असे नाही. तिथल्या लोकशाहीवादी शक्तींबाबत सहानुभूती वाटण्यातही काही गैर नव्हते. पण या पलीकडे जाऊन हालचाली करणे म्हणजे दोन राष्ट्रांमधील संबंधाबाबतची लक्ष्मणरेषा ओलांण्यासारखे होते. आपल्याला इंग्लंडमधील राजाचे स्थान मान्य होते. अमेरिका हे घोषित ख्रिश्चन राष्ट्र असायला आपली हरकत नव्हती. बहुतेक इस्लामी देशातील मध्ययुगीन राजवटीशी मित्रत्त्वाचे संबंध असावेत म्हणून आपण धडपडत होतो. या तुलनेत नेपाळला वाटायचे की आपण त्याच्याशी ज्येष्ठतेच्या व श्रेष्ठतेच्या नात्याने संबंध ठेवीत आहोत. हे खरे होते की खोटे हाही महत्त्वाचा मुद्दा नाही. नेपाळला आपली वागणूक ‘दादागिरीची’ वाटत असेल तर नेपाळचा हा समज दूर करणे हा समजुतदारपणाचा, व्यावहारिकतेचा व राजकीय परिपक्वतेचा मुद्दा होता, हे मान्य करण्यास हरकत नसावी. पण २०१४ पर्यंत हा विचार आपल्या मनाला शिवला नाही. आपण नेपाळला गृहीत धरूनच चाललो होतो. एकदा का गैरसमज निर्माण झाले की ते दूर करणे कठीण असते. हा नियम व्यक्तींप्रमाणेच देशांनाही लागू पडतो.
वाद कुणात व का निर्माण होतात? - ज्या दोन देशांच्या सीमा परस्परांना लागून असतात, त्यात नाराजीचे मानापमानाचे संबंध निर्माण होणे अपरिहार्य असते. एक प्रमुख मुद्दा असतो सीमावादाचा. नेपाळच्या उत्तरेला चीन व बाकीच्या तीन बाजूंना भारत आहे. सिलीगुडीच्या अरुंद पाट्ट्यामुळे नेपाळ बांग्ला देशाच्या संबंधात नाही, एवढेच. तसेच सिकीममुळे तो भूतानपासूनही दूर आहे. नेपाळच्या सीमा भारतातील पाच प्रांतांशी लागून आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिकीम हे ते प्रांत होत. भारत नेपाळ मधील सीमावाद फारसा गंभीर नाही. काही चौरस किलोमीटर भाग इकडे असला काय किंवा तिकडे असला काय याला फारसे महत्त्व नाही/नसावे. एक कळीचा मुद्दा नुकताच निर्माण झाला आहे. एका भूभागात भारत, चीन व नेपाळ यांच्या सीमा एकमेकींना खूपच जोडून आहेत.याठिकणी असलेल्या खिंडीला लिपुलेख खिंड असे नाव आहे. २०१५ मध्ये भारत आणि चीनने करार करून ही खिंड व्यापारासाठी खुली करण्याचे ठरविले. दोन बड्या राष्ट्रांनी परस्पर करार करून हा निर्णय घेतला म्हणून नेपाळ नाराज झाला आम्ही लहान असलो तरी या विषयाशी आमचा संबंध आहे. तेव्हा बोलणी व करार चीन, भारत व नेपाळ या तीन राष्ट्रात व्हावयास पाहिजे, असे नेपाळचे मत आहे. राजकारणात कुणाचा अहं केव्हा व कशामुळे दुखावेल कुणाचा पापड केव्हा मोडेल ते सांगता येत नाही. अशा प्रकरणी सावधपणा व समजुतदारपणा व सर्वसंबंधितांना बरोबर घेऊन चालण्याची आवश्यकता आहे. तसेच उत्तराखंड व नेपाळ यांच्या सीमेवरून कालापानी नदी वाहते. ही नदी नक्की कुणाची हा ब्रिटिश काळापासून वादग्रस्त प्रश्न आहे. १९६२ च्या चिनी आक्रमणाच्या वेळी भारतीय सैनाने या भागाचा ताबा घेतला आहे. या प्रकरणी उभयपक्षी मान्य होईल असा तोडगा काढण्याचे कामी भारताचे वाटाघाटीचे कौशल्य पणाला लागणार आहे.
पूर्वेतिहास - इतिहासपूर्व काळात ‘ने’ या नावाचा हिंदू सत्पुरूष या भागात स्थायिक झाला त्याने स्थानिक लोकांना शिक्षित व संस्कारित करून त्यांचे पालन केले म्हणून हा देश नेपाळ (ने-पाल) म्हणून ओळखला जातो असे म्हणतात व मानतात. तेव्हापासून नेपाळ आणि भारत यांच्यात रोटी-बेटीचा व्यवहार आहे. इतिहास, भूगोल, धर्म, खाण्यापिण्याच्या सवयी, संस्कृती व परंपरा या धाग्यांनीही दोन्ही देश जोडले आहेत. नेपाळ-चीनबाबत तसे काहीच नाही. भाषा, संस्कृती, आहार, धर्म यासारखे अडथळेही नेपाळ व चीन यांच्या संबंधात आहेतच. असे असूनही चीन व नेपाळ यातील जवळीक वाढत जावी आणि भारत आणि नेपाळ यात दुरावा वाढत जावा याचे कारण काय हे शोधणे भारतासाठी खूपच गरजेचे आहे.
धार्मिक दृष्ट्या विचार केला तर हिंदू ८१ टक्के, बौद्ध ९ टक्के, मुस्लिम ४.५ टक्के, ख्रिश्चन १.५ टक्के व बाकी अन्य धर्मीय आहेत. भौगोलिक दृष्ट्या विचार केला तर नेपाळचे पर्वतीय, टेकाडी (हिली) व मैदानी असे तीन भाग पडतात. नेपाळचे नागरिक असलेले सगळे नेपाळी एकाच सांस्कृतिक वंशाचे (एथनिक) नाहीत. मधाई (मध्यदेशी) किंवा तराईबासी (तराईवासी) लोक बहुसंख्येने वीस जिल्ह्यात (यांचा चिंचोळी पट्टा भारताला लागून आहे) व १७ टक्के भूभागात वसलेले आहेत. नेपाळच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळजवळ निम्मी लोकसंख्या या भागात राहते. यापैकी बहुसंख्य लोकांची बिहार आणि उत्तरप्रदेशाशी जवळीक आहे. नेपाळमध्ये ७५ जिल्हे आहेत. मैदानी भागचे क्षेत्रफळ १७ टक्के आहे. यात २०/२२ जिल्हे आहेत. पण या भागात ५० टक्के लोकसंख्या राहते. हा भूभाग अत्यंत चिंचोळी पट्यासारखा आहे.हा सुपीक भाग आहे, तसाच तो उद्योगबहुल आहे. आपली उपेक्षा होते आहे, असा समज येथील नागरिकांचा आहे.
भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक,धार्मिक तपशील - नेपाळचे पहाडी व समतल तराई असे दोन भौगोलिक भाग पडतात, हे वर आलेच आहे. नेपाळच्या दक्षिण भागात तराई या नावाने ओळखला जाणारा भूप्रदेश आहे. येथील निवासी मूळच्या मधेश या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशाचे निवासी असून त्यांना मधेसी किंवा तराईवासी नेपाळी या नावाने संबोधले जाते. मधेसी हा शब्द मध्यदेश या संस्कृत शब्दापासून आला असून हिमालय आणि त्याच्या दक्षिणेला असलेल्या भारतातील पुढील समतल भागामध्ये हा प्रदेश एका चिंचोळ्या पट्टीच्या आकाराचा आहे. या भागाची भौगोलिक सलगता भारताशी आहे. पूर्वीच्या काळी येथे विदेह व शाक्य लोकांचे राज्य होते. या भूभागाचा राजधानीसह छोटासा हिस्सा म्हणजे नेपाळगंज व तुलसीपूर डांग आजच्या नेपाळमध्ये आहे व उरलेला मोठा भूभाग भारतात आहे. तो अवध म्हणून ओळखला जातो.
मधेसी निवासी आपले पूर्वज बिहार व उत्तर प्रदेशातले होते, असे मानतात. काहीच्या मते ( यात बहुसंख्येने मुस्लि म आहेत) आपले पूर्वज पाकिस्थान, अफगाणिस्थान, तुर्कस्थान, तिबेट, इजिप्त, पर्शिया व भारत इथले होते, असे मानतात. या विषयी अनेक आख्याइका व दंतकथा प्रचलित आहेत.काही मधेसी आपले मूळ मिथिला व जनकापर्यंत नेऊन पोचवतात. याच भागात थारू या नावाने ओळखला जाणारा गट असून तो आपली नाळ रजपुतांशी जोडतो. हे लोक थरच्या वाळवंटी प्रदेशातून आले असावेत. यातला एक गट असे मानतो की, शाक्य व कोलिया यांचे आपण वंशज आहोत व हे मूळचे कपिलवस्तू येथील निवासी होते.
या भागातील लोकांचे हिंदू, वनजमाती व मुस्लिम असेही वर्गीकरण करता येईल.
येथील हिंदूंमध्ये ब्राह्मण, रजपूत, वैश्य, शूद्र, तेली, धोबी, दर्जी व दलित या जाती आहेत.
वनजमतींमध्ये मैथिल, थारू, राजवंशी, पोद्दार, धिमल व सतार व शिवाय तेरा आणखी लहान मोठ्या जमाती आहेत.
मुस्लिमांमध्ये अश्रफ, शेख, सय्यद, पठाण, अन्सारी, हजाम व कसाई या जाती आहेत.
हा सगळा तपशील यासाठी पहायचा की, नेपाळी जनजीवनातील विविधता लक्षात यावी. पण विविधतेसोबत वैरभाव का यावा? एक कारण असे असावे की, हा प्रदेश चिंचोळ्या पट्टीच्या स्वरुपात आहे. त्यामुळे विविध प्रकारच्या लोकात सरमिसळ होऊ शकली नाही व स्पर्धा वाढली असावी.
नेपाळमध्ये ७५ जिल्हे आहेत. मैदानी भागचे क्षेत्रफळ १७ टक्के आहे. पण या भागात ५० टक्के लोकसंख्या राहते. हा भूभाग अत्यंत चिंचोळी पट्यासारखा आहे. हा सुपीक भाग आहे. उद्योग बहुल आहे. आपली उपेक्षा होते, असा समज येथील नागरिकांचा आहे. नेपाळच्या संसदेत त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्त्व मिळालेले नाही, हे असंतोषाचे एक प्रमुख कारण आहे.
नेपाळची नवीन राज्यघटना - नेपाळने नुकत्याच स्वीकारलेल्या राज्यघटनेनुसार पहाडी भागात राहणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत या चिंचोळ्या पट्ट्यामधल्या मैदानी भागातील वीस जिल्ह्यातील लोकांना नेपाळच्या लोकसभेत प्रतिनिधित्त्व कमी आहे. म्हणून त्या विरुद्ध मधेसी लोकांचे आंदोलन सुरू आहे. याचा परिणाम फुटिरतेची भावना निर्माण होण्यात होऊ शकेल, हा धोका आहे. मधेसी हे स्थलांतरित आहेत, ते ‘धरतीपुत्र’ नाहीत, अशी बाकीच्यांची भूमिका आहे. उत्तरादाखल मधेसींनी अधिक स्वायत्तेची मागणी केली आहे. हा वाद श्रीलंकेतील सिंहली व तमिळ यांच्यातील वादाच्या दिशेने जाणे योग्य नाही. मधेसींच्या या आंदोलनाला व आंदोलकांना भारताची मदत व फूस आहे, असा अन्य नेपाळी लोकांना संशय आहे. भारत आमच्या अंतर्गत प्रश्नात हस्तक्षेप करीत आहे, असा नेपाळचा आक्षेप आहे. वास्तवीक पंतप्रधान मोदींनी पहाडी व मैदानी भागातील लोकांचा एकसंध नेपाळ भारताला हवा आहे, अशी सुस्पष्ट भूमिका जाहीर केली आहे. पण संशयाचे धुके एकदा का निर्माण झाले की दूर करणे महा कठीण काम असते. त्यातून आगीत तेल ओतायला चीन टपलेला आहेच.
त्याचे असे झाले की, पत्नीच्या आजारपणाच्या निमित्ताने करावयाच्या शस्त्रक्रियेसाठी नेपाळचे माजी पंतप्रधान शेरबहाद्दूर देऊबा पत्नीसह दिल्लीला आले होते. यावेळी भारताशी गुप्त वाटाघाटी करून विद्यमान पंतप्रधान ओली यांचे सरकार पाडण्याचा कट भारताच्या संगनमताने रचला गेला, असा त्यांना संशय आहे. भारताने नेपाळला जी मदत देऊ केली आहे, तिच्या कितीतरी पट मदत चीनने देऊ केली असून तसा करार नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांच्याशी चीनच्या दौऱ्यात झाला आहे. तो उधळून लावण्याचा प्रयत्न भारताने केला, असा ओली समर्थकांचा आरोप आहे. त्या दृष्टीने भारत सरकारने नेपाळी काॅंग्रेस व माओवादी नेते प्रचंड यांच्यात समझौता घडवण्याचा प्रयत्न केला व तसेच इतरही विरोधकांची एकजूट घडवून आणून ओली सरकारला अल्पमतात आणण्याचा प्रयत्न केला, असे त्यांचे म्हणणे आहे. चीनने हा प्रयत्न साम्यवादी गटांमधे समझौता घडवून हाणून पाडला, असेही म्हटले जाते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असे प्रकार घडतच नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. एकमेकांचे डाव हाणून पाडणे हेही नवीन नाही.
पक्षांचे बलाबल - वस्तुस्थिती अशी आहे की, नेपाळच्या सभागृहात लोकशाहीवादी नेपाळी काँग्रेसचे ६०१ पैकी सर्वाधिक २०७ सदस्य आहेत, माओवाद्यांचे ८३ सदस्य आहेत तर नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे १८१ सदस्य आहेत. याचा अर्थ असा की, माओवादी व कम्युनिस्ट मिळून ८३+१८१= २६४ सदस्य होतात. माओवाद्यांच्या ८३ सदस्यांना आपल्याला हवे तसे वळवण्याचा प्रयत्न भारत व चीन या दोघांनीही केला. यावेळी माओवाद्यांना व इतरांना वळवून ओले सरकार वाचवणे चीनला अर्थातच सोपे गेले, असे म्हणतात. प्रत्यक्षात या निमित्ताने होणारी गुप्त खलबते कुणाची काय आणि कशी झाली ते कधीच बाहेर येणार नाही. माओवादी व कम्युनिस्ट मिळून झालेल्या २६४ सदस्यांच्या पाठिंब्याने ओली पंतप्रधान झाले. मधेशींची प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची व स्वायत्तत्तेची मागणी अमान्य झाली व मधेशींचा प्रश्न चिघळला, हे चीनच्या हिताचे होते. कारण अस्थिरता, अशांतता व असंतोष साम्यवादाला पोषक असतात. भारताचे राजनैतिक कौटिल्य या प्रश्नी पणाला लागणार आहे. कम्युनिस्ट राजवटीचे सुद्धा कालांतराने चीनशी बिनसते, असा व्हिएटनाममधील अनुभव आहे. पण त्याला निदान एखादे दशक लागेल. एवढा वेळ देणे आपल्याला परवडणारे नाही.
येत्या ऑक्टोबरमध्ये गोव्यात भारत, ब्राझील, चीन, रशिया यांची शिखर परिषद होऊ घातली आहे. चीनने ओलींना वळवून नेपाळमध्ये जी प्रचंड भांडवली गुंतवणूक करण्याचा घाट घातला आहे तो उधळून लावल्यासच चीनची राजनैतिकदृष्ट्या पीछेहाट होईल. चीनही काही कच्या गुरूचा चेला नाही. त्यामुळे हे कार्य कठीण आहे पण तरीही अशक्य नाही.
ब्रिटनकडे कल का?- ब्रिटनचा उल्लेख करायचा तो अगदी वेगळ्या कारणासाठी. भारतात जशी गुरखा रेजिमेंट आहे, तशीच ती ब्रिटिश फौजेतही आहे. पण नेपाळी तरूण ब्रिटिश फौजेत दाखल होण्यास जेवढे उत्सुक असतात तेवढे भारतीय फौजेत सामील होण्यास उत्सुक नसतात. याचे कारण काय? एकतर सेवानिवृत्तीनंतर या सैनिकांना सेवानिवृत्तीवेतनासह ब्रिटनमध्ये राहता येते. भारत, ब्रिटन व चीन यापैकी चीनवर हे तरूण नाराज असतात. कारण क्रांतीच्या नावाखाली माओवाद्यांनी जी हिंसा केलेली असते तिचे हे भुक्तभोगी तरी असतात किंवा साक्षीदार तरी असतात. अनेक नेपाळी सैनिक सेवानिवृत्तीनंतर भारतात राहतात. त्यांना भारतीय लोक कमी प्रतीचे समजतात, अशी त्यांची तक्रार असते. भारतावर नाराज असण्याचे आणखीही एक कारण आहे. मेधेशींची बाजू भारत घेतो, त्यांच्या आंदोलनाला साह्य करतो, असे नेपाळी तरुणांना वाटते. यावरून हे लक्षात येईल की, मधेशी विरुद्ध नेपाळी या संघर्षात भारताने अतिशय सावधपणे भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. मधेशींना वाऱ्यावर सोडूनही देता येत नाही तसेच त्यांना सहानुभूती दाखवतांना नेपाळी लोक नाराज होणार नाहीत, हेही पहावे लागेल. ही तारेवरची कसरत आहे. अ.शीच कसरत श्रीलंकेत सिंहली व तमिळ यांच्या संबंधातही करतांना कशी अडचण होते हे आपण पाहतोच. नेपाळ प्रमाणे श्रीलंकाही चीनकडे झुकू पाहतो आहे. या दोन्ही प्रकरणी भारताच्या परराष्ट्र नीतीची कसोटीच आहे.
पण मग भारत नेपाळ संबंध सुधारतील कसे? भारताने नेपाळला बरोबरीच्या नात्याने केवळ वागवून चालणार नाही, नेपाळला तसे वाटलेही पाहिजे. दुसरे असे की, भारताची आपल्याला मदत करण्याची निरपेक्ष इच्छा आहे, हे नेपाळलाही कळले पाहिजे. नेपाळ म्हणजे चीन किंवा पाकिस्थान नव्हे, याची जाणीव भारताला हवी. तसेच उद्या चीनला नेपाळला मदत करण्याची खरोखरीच इच्छा झाली तरी भूगोलाची साथ भारतालाच आहे, नेपाळ भारत यातच सहज व सोप्या पद्धतीने संपर्क होऊ शकतो, याची जाणीव नेपाळनेही ठेवली पाहिजे. इतिहास, भूगोल, धर्म, खाण्यापिण्याच्या सवयी, संस्कृती व परंपरा या धाग्यांनीही दोन्ही देश जोडले आहेत, हा या दोन देशांना जोडणारा महत्त्वाचा धागा आहे
Comments
Post a Comment