भारत व चीनचे संबंध
मुत्सद्देगिरी
कोमिंगटॉंग या चीनच्या सत्ताधारी राष्ट्रीय पक्षाचे नेते चँग-काई-शेख यांची सत्ता माओ-त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट फौजांनी पूर्णत: उलथली (१९४८-१९४९) व एका सरंजामशाहीचा शेवट झाला. त्यामुळे आता चीनमधील अंतर्गत परिस्थिती सुधारेल व चिनी जनतेला सुखासमाधानाचे दिवस येतील, या भोळसट समजुतीला अनुसरून आपण चीनला केवळ मान्यताच दिली नाही, तर संयुक्त राष्ट्रसंघात जुन्या राष्ट्रवादी चीनच्या सुरक्षा परिषदेच्या वाट्याची जागा कम्युनिस्ट चीनला मिळावी, असा आग्रह आपण कम्युनिस्ट चीनकडून फारशी आग्रहाची विनंती नसतानाही केला. ही जागा साध्यासुध्या सदस्याची नव्हती, तर नकाराधिकाराचा (व्हेटोचा) अधिकार असलेल्या महाशक्तीची होती! तरीही भारताने चीनसाठी एवढा आग्रह केला.
चीनची पाठराखण
चीनवर खरी सत्ता कम्युनिस्ट पक्षाने मिळवल्यानंतर सुरक्षा समितीमधील राष्ट्रवादी चीनची जागा या नवीन सत्तेला मिळावी म्हणून या कम्युनिस्ट चीनची बाजू मनापासून आणि कंठरवाने कुणी मांडली असेल तर ती आपण. काही राजकीय निरीक्षकांचे मत तर असे होते की, रशिया स्वत: कम्युनिस्ट असूनही याबाबत फारसा उत्साह न दाखवता ‘मम’ म्हणून गप्प बसत होता. कारण चीन उद्याचा आपलाही प्रतिस्पर्धी आहे, हे तो जाणून होता. पण, कम्युनिस्टांबाबत असलेला अनुभव व अगदी टोकाची अशी वेगळी राज्यपद्धती असलेल्या कम्युनिस्ट चीनला सहजासहजी प्रवेश द्यायला अमेरिकादी राष्ट्रे खळखळ करीत होती. शेवटी २५ ऑक्टोबर १९७१ ला ठराव क्र २७५८ नुसार कम्युनिस्ट चीनला राष्ट्रवादी चीनच्या जागी व ऐवजी संयुक्त राष्ट्र संघात प्रवेश मिळाला.
चीनला प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून प्रयत्न
माओच्या नेतृत्वाखाली जिंकलेले कम्युनिस्ट हे विजयी बंडखोर म्हणूनच जगासमोर उभे होते. त्यांचा अतिशय कळवळा येऊन आपण त्यांच्यावर प्रतिष्ठेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न केला. इंडोनेशियातील बांडुंगला एप्रिल १९५५ मध्ये झालेल्या आशियायी व आफ्रिकन देशांच्या परिषदेत तर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे एखाद्या स्टेज मॅनेजरप्रमाणे वावरत होते व स्वत: पडद्याआड राहून चीनच्या चाऊ-एन-लायला समोर करीत होते, अशी टिप्पणी तत्कालीन वार्ताहरांनी केली होती. एवढेच नव्हे, तर काहींनी नेहरूंना तसे स्पष्टपणे विचारलेसुद्धा होते. या परिषदेत कम्युनिस्ट चीनने मात्र नेहरूंना आपण फारसे मानत/मोजत नाही, हे जाणवून देण्याची एकही संधी सोडली नाही.
तिबेट चीनच्या घशात घातला
तिबेटमध्ये इंग्रजांना सुझरेंटीचे अधिकार होते. त्यानुसार ल्हासा या तिबेटच्या राजधानीत सैन्य ठेवण्याचा अधिकार इंग्रजांना होता. सुझरेंटीचे स्वरूप स्पष्ट करून सांगण्याचा हा प्रसंग नाही, विषय स्पष्ट होण्यासाठी त्याची आवश्यकताही नाही. हे अधिकार ब्रिटिशांनी भारत सोडल्यानंतर वारसाहक्काने आपल्याकडे आले, पण परदेशात सैन्य ठेवणे व सुझरेंटीसारखा लोकशाहीशी विसंगत अधिकार स्वत:कडे ठेवणे, हे आपल्या लोकशाहीनिष्ठ (की बावळट) समाजवादाची पाठराखण करण्याची उदात्त भूमिका घेऊन जगात शांतीचा संदेश घेऊन चालणार्या ( की ज्या तिबेटचे चीनसारख्या लांडग्यापासून संरक्षण करता यावे म्हणून ब्रिटिशांनी जिद्दीने मिळवलेला अधिकार केवळ वारसाहक्काने मिळालेला असताना भोळसटपणे स्वत:हून सोडून देणार्या) आम्ही तशी उघड व जोरकस मागणी नसतानाही मनाचा पराकोटीचा उदारपणा दाखवीत तिबेटला चीनच्या घशात घातले. १६ सप्टेंबर १९५२ हा दिवस भारत व तिबेट यांच्यामधील संबंधांचा शेवटचा दिवस म्हणून नोंदवला जाईल. या दिवशी आपल्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याने १६ वर्षांपासूनचे ल्हासा या तिबेटच्या राजधानीतील आपले मिशन गुंडाळून त्याच्या जागी कॉन्सुलेट जनरल स्थापन केले. याचा प्रत्यक्ष व्यवहारात परिणाम असा झाला की, आपले व तिबेटचे प्रत्यक्ष संबंध संपुष्टात आले आणि चीनचे तिबेटवरील स्वामित्व आपण मान्य केले.
भारत व तिबेटमधील सीमारेषा नाकारली
भारत व तिबेट यांच्यामधील सीमारेषा (मॅकमोहन लाईन) ब्रिटिशांनी पूर्ण करीत आणली होती. या विषयीच्या करारावर ब्रिटन व तिबेटच्या वतीने १९१४ मध्ये साक्षर्याही झाल्या होत्या. चीनची स्वाक्षरी होण्याची औपचारिकता तेवढी राहिली होती. कम्युनिस्ट चीननेही ही रेषा आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा म्हणून आपल्याला बरीचशी मान्य असली, तरी तिचे मॅकमोहन लाईन हे नाव मात्र आवडत व मान्य नाही असे म्हटले होते; तसेच तिबेट हे स्वतंत्र राष्ट्र नसल्यामुळे त्याच्या वतीने झालेल्या स्वाक्षरीला तसा अर्थ नाही, असाही आक्षेप घेतला होता. नेहरूंनी चीनला सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकार वापरासह सदस्यत्व बहाल करण्यासाठी पुढाकार घेतला. पण मॅकमहोन लाईन या नावामुळेच ती तुम्हाला नकोशी व नावडती का आहे, वारसाहक्काने नुसते अधिकारच मिळत नाहीत, तर जबाबदारीही स्वीकारावी लागते, हे कम्युनिस्ट चीनला आडवळणाने तरी म्हणावे/जाणवून द्यावे, असे यावेळी नेहरूंना हे का सुचले नाही, हे कळत नाही. अपवाद होता बहुदा फक्त सरदार पटेलांचा. पण, त्यांचे सावधगिरीचे इशारे अरण्यरुदन ठरले. तिबेटमध्ये सेना ठेवण्याचा अधिकार साम्राज्यवादी परंपरेचे प्रतीक स्वरूपाचा आहे म्हणून आपण सोडून देताच, चीनने तिबेटवर आपली पकड पक्की करण्यास सुरवात केली. दलाई लामा या चीनच्या धर्मगुरूंना जिवाच्या भीतीने तिबेट सोडून १८ एप्रिल १९५९ ला भारतात आसाममधील तेजपूरला अमेरिकन गुप्तहेर संघटना सीआयएच्या मदतीने येऊन आश्रय मागावा लागला. तो आपण देताच चीनचा असा काही तिळपापड झाला की, विचारूच नका! चीनने तिबेट खालसा केले. तिबेट हे बफर स्टेट काळाच्या ओघात विलीन झाले आणि भारत व चीनच्या सीमा एकमेकांना भिडल्या. पण, या काळात चीन अत्यंत सावधपणे व समजूतदारपणे वागत होता. भारत व चीनमधला पंचशील करारही (२९ एप्रिल १९५४) या अगोदरच्या काळातला कथाभाग आहे. गौतम बुद्धाचा शांततेचा, अहिंसेचा संदेश देणारी पाच तत्त्वे पंचशील म्हणून प्रसिद्धी पावली आहेत. आपणही जणू बुद्धाच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालणारे शांतिदूत आहोत, असा आव आणीत एकमेकांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करायचा नाही, या प्रमुख तत्त्त्वाशी मिळतीजुळती पाच तत्त्वे असलेल्या एका खर्ड्यावर २९ एप्रिल १९५४ रोज आपली स्वाक्षरी मिळविण्यात चीनने आंतरराष्ट्रीय राजनीतीतला एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला होता. १९५९ मध्ये दलाई लामा यांना आश्रय दिला, हा आपल्या अंतर्गत कारभारात भारताने केलेला हस्तक्षेप आहे, असे चीन मानत असे.
एकतर्फी युद्धविरामाचे श्रेय घेतले
पुढचा घटनाक्रम तर्काला अनुसरून घडलेला दिसतो. चीनच्या सीमारेषा ओलांडून घुसखोरी करण्याला आपण विरोध करताच, सीमा ओलांडून आक्रमण करून आपल्याला लज्जास्पद पराभव पत्करण्यास १९६२ मध्ये चीनने भाग पाडले व आपण जागे होऊन युद्धसज्जतेच्या दिशेने प्रयत्नास लागणार हे पाहताच, २१ नोव्हेंबर १९६२ ला शहाजोगपणे स्वत:च एकतर्फी युद्धविराम घोषित करून आपल्या शांतताप्रियतेची टिमकी वाजविली. आपल्या देशातील साम्यवादी मंडळीही मान वर करून भारताचेच कसे चुकले होते, साम्यवादी राष्ट्रे दुसर्या देशावर आक्रमण करीत नसतात, पाहा चीननेच कशी स्वत:हून युद्धविरामाची घोषणा केली, असे सांगण्यास मोकळी झाली!
आता तर पाकव्याप्त काश्मीरमधील भूभागावर चीनला रस्ता बांधण्याची अनुमती देऊन पाकिस्तानने चीनशी संधान बांधले व आपल्या जखमेवर मीठ चोळले. साररूपात व ढोबळपणे मांडलेला हा कथाभाग असाच पुढे नेता येईल, पण नवीन पिढीला चीनची ओळख व्हावी व जुन्या पिढीला जुन्या घटनांचा व धोरणांचा विसर पडू नये म्हणून ही उजळणी.
चीन व पाकची मैत्री
यानंतर पाकिस्तानची कड घेणे, भारताला सुरक्षा समितीत कायम सदस्य म्हणून प्रवेश देण्यास विरोध करणे, एनएसजीच्या सदस्यतेला विरोध करून आण्विक कार्यक्रमात खोडा घालणे, यांसारख्या भूमिका चीनने सतत घेतल्या आहेत. सत्ताकारणाचे एक तत्त्व आहे, असे म्हणतात. ज्या शिडीला धरून तुम्ही चढता ती शिडी पहिल्यांदा लाथाडून दूर करायची असते. चीन आपल्या बाबतीत नेमके हेच करतो आहे. पण, आता आतापर्यंत आपल्या डोळ्यांवर इतकी झापड होती की, कधीकधी तर रशियाने आपल्याला जागे केले आहे.
जी-२० ची बैठक
पण, मोदी हे एक वेगळेच रसायन आहे. चीनच्या पूर्व किनार्यावरील हँगझोऊ शहरातल्या जी-२० बैठकीच्या निमित्ताने चीनमध्ये असताना नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण चिनी समुद्र ही काही तुमच्या बापजाद्यांची जहागीर असल्यासारखे वागू नका, असेही खडसावले. चिनी नेत्यांना आपल्याला झोपाळ्यावर बसवून अगत्यपूर्वक बोलणारे मोदी असेही बोलू शकतात, हे चीनला दाखवून दिले. तसेच शेजारच्या देशांमध्ये दहशतवादाचे विष पेरणार्या, रक्तपात प्रायोजित करणार्या, अतिरेक्यांना बळ देणार्या पाकिस्तानला मदत करू नका, असेही ठणकावले. चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपेक) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, हा भारताचा चिंतेचा विषय कसा आहे, हा मुद्दा मोदींनी याच वेळी चर्चेदरम्यान उपस्थित केला. मोदींनी व्हिएटनामशी शस्त्रास्त्रेविषयक करार चीनच्या नाकावर टिच्चून केला. घसघशीत रक्कम कर्ज म्हणूनही दिली. अमेरिकेशी शस्त्रास्त्रविषयक सागरी व सैनिकी सहकार्याचे करारही केले. शासकीय पातळीवर जे करायला हवे त्याला प्रारंभ झाला आहे. पण, सामाजिक पातळीवरची स्थिती काय आहे?
आज भारत-चीनमध्ये व्यापार संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. पण, हे विषम आहेत. चीनचा माल आपल्या देशात जास्त खपतो, त्या प्रमाणात आपला माल चीनमध्ये खपत नाही. खुल्या व्यापाराचे तत्त्व मान्य केल्यावर देश म्हणून आपण काही म्हणू शकणार नाही. पण, भारतीय जनता खूपकाही करू शकते. साधे पतंग, लसूण यासारख्या चीनमधून आयात होणार्या वस्तू घ्यायच्या नाहीत, असे ठरविले तरी बरेच काही होण्यासारखे आहे. चिनी बनावटीचे गणपती न घेण्याचे ठरविले, तरी चीनला पाचसातशे कोटींचा फटका बसेल. पण, सध्यातरी हे होणे आहे काय? ज्याने त्याने स्वत:ला प्रश्न विचारून उत्तर शोधावे हे चांगले.
जी-२० राष्ट्रांच्या बैठकीसाठी मोदी चीनमध्ये आल्यावर झिनपिंग यांच्याशी झालेल्या भेटीत मोदींनी त्यांच्याशी दहशतवादासह विविध मुद्यांवर मनमोकळी चर्चा केली. बर्याच प्रयत्नांनंतर चीन व भारताचे संबंध सुधारले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये असेच संबंध राहावेत, अशी आमची इच्छा आहे. त्यासाठी प्रयत्न करण्याची तयारी आहे. वादाच्या मुद्यावर योग्य दिशेनं पुढं जायला हवं, असं झिनपिंग यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी यांनीही झिनपिंग यांना तितकाच सकारात्मक प्रतिसाद दिला. चीन व भारतानं परस्परांचा आदर राखायला हवा. दोन्ही देशांचे संबंध केवळ दक्षिण आशियासाठीच नव्हे, तर जगाच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचे आहेत, असं म्हणत मोदींनीही उचित प्रतिसाद दिला. किर्गिझस्तानातील चिनी दूतावासावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही मोदी यांनी यावेळी निषेध केला. यावेळी दोघांच्याही चेहर्यावर स्मितहास्य होते. अंदर की बात काय आहे, हे मी जाणतो, हे दोघेही एकमेकांना सांगत होते. याला म्हणतात आंतरराष्ट्रीय राजनीती! ही माहिती अगोदरच्यांना माहीत नव्हती का? असे नव्हते. मात्र एक लहानशी गल्लत होत होती. ते बाहेर वापरायची नीती घरात वापरत होते आणि घरात वापरायची नीती बाहेर वापरत होते. चूक छोटीशीच आहे, पण फरक केवढा पडला?
– वसंत गणेश काणे
पेन्सिलव्हॅनिया (अमेरिका)
कोमिंगटॉंग या चीनच्या सत्ताधारी राष्ट्रीय पक्षाचे नेते चँग-काई-शेख यांची सत्ता माओ-त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट फौजांनी पूर्णत: उलथली (१९४८-१९४९) व एका सरंजामशाहीचा शेवट झाला. त्यामुळे आता चीनमधील अंतर्गत परिस्थिती सुधारेल व चिनी जनतेला सुखासमाधानाचे दिवस येतील, या भोळसट समजुतीला अनुसरून आपण चीनला केवळ मान्यताच दिली नाही, तर संयुक्त राष्ट्रसंघात जुन्या राष्ट्रवादी चीनच्या सुरक्षा परिषदेच्या वाट्याची जागा कम्युनिस्ट चीनला मिळावी, असा आग्रह आपण कम्युनिस्ट चीनकडून फारशी आग्रहाची विनंती नसतानाही केला. ही जागा साध्यासुध्या सदस्याची नव्हती, तर नकाराधिकाराचा (व्हेटोचा) अधिकार असलेल्या महाशक्तीची होती! तरीही भारताने चीनसाठी एवढा आग्रह केला.
चीनची पाठराखण
चीनवर खरी सत्ता कम्युनिस्ट पक्षाने मिळवल्यानंतर सुरक्षा समितीमधील राष्ट्रवादी चीनची जागा या नवीन सत्तेला मिळावी म्हणून या कम्युनिस्ट चीनची बाजू मनापासून आणि कंठरवाने कुणी मांडली असेल तर ती आपण. काही राजकीय निरीक्षकांचे मत तर असे होते की, रशिया स्वत: कम्युनिस्ट असूनही याबाबत फारसा उत्साह न दाखवता ‘मम’ म्हणून गप्प बसत होता. कारण चीन उद्याचा आपलाही प्रतिस्पर्धी आहे, हे तो जाणून होता. पण, कम्युनिस्टांबाबत असलेला अनुभव व अगदी टोकाची अशी वेगळी राज्यपद्धती असलेल्या कम्युनिस्ट चीनला सहजासहजी प्रवेश द्यायला अमेरिकादी राष्ट्रे खळखळ करीत होती. शेवटी २५ ऑक्टोबर १९७१ ला ठराव क्र २७५८ नुसार कम्युनिस्ट चीनला राष्ट्रवादी चीनच्या जागी व ऐवजी संयुक्त राष्ट्र संघात प्रवेश मिळाला.
चीनला प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून प्रयत्न
माओच्या नेतृत्वाखाली जिंकलेले कम्युनिस्ट हे विजयी बंडखोर म्हणूनच जगासमोर उभे होते. त्यांचा अतिशय कळवळा येऊन आपण त्यांच्यावर प्रतिष्ठेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न केला. इंडोनेशियातील बांडुंगला एप्रिल १९५५ मध्ये झालेल्या आशियायी व आफ्रिकन देशांच्या परिषदेत तर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे एखाद्या स्टेज मॅनेजरप्रमाणे वावरत होते व स्वत: पडद्याआड राहून चीनच्या चाऊ-एन-लायला समोर करीत होते, अशी टिप्पणी तत्कालीन वार्ताहरांनी केली होती. एवढेच नव्हे, तर काहींनी नेहरूंना तसे स्पष्टपणे विचारलेसुद्धा होते. या परिषदेत कम्युनिस्ट चीनने मात्र नेहरूंना आपण फारसे मानत/मोजत नाही, हे जाणवून देण्याची एकही संधी सोडली नाही.
तिबेट चीनच्या घशात घातला
तिबेटमध्ये इंग्रजांना सुझरेंटीचे अधिकार होते. त्यानुसार ल्हासा या तिबेटच्या राजधानीत सैन्य ठेवण्याचा अधिकार इंग्रजांना होता. सुझरेंटीचे स्वरूप स्पष्ट करून सांगण्याचा हा प्रसंग नाही, विषय स्पष्ट होण्यासाठी त्याची आवश्यकताही नाही. हे अधिकार ब्रिटिशांनी भारत सोडल्यानंतर वारसाहक्काने आपल्याकडे आले, पण परदेशात सैन्य ठेवणे व सुझरेंटीसारखा लोकशाहीशी विसंगत अधिकार स्वत:कडे ठेवणे, हे आपल्या लोकशाहीनिष्ठ (की बावळट) समाजवादाची पाठराखण करण्याची उदात्त भूमिका घेऊन जगात शांतीचा संदेश घेऊन चालणार्या ( की ज्या तिबेटचे चीनसारख्या लांडग्यापासून संरक्षण करता यावे म्हणून ब्रिटिशांनी जिद्दीने मिळवलेला अधिकार केवळ वारसाहक्काने मिळालेला असताना भोळसटपणे स्वत:हून सोडून देणार्या) आम्ही तशी उघड व जोरकस मागणी नसतानाही मनाचा पराकोटीचा उदारपणा दाखवीत तिबेटला चीनच्या घशात घातले. १६ सप्टेंबर १९५२ हा दिवस भारत व तिबेट यांच्यामधील संबंधांचा शेवटचा दिवस म्हणून नोंदवला जाईल. या दिवशी आपल्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याने १६ वर्षांपासूनचे ल्हासा या तिबेटच्या राजधानीतील आपले मिशन गुंडाळून त्याच्या जागी कॉन्सुलेट जनरल स्थापन केले. याचा प्रत्यक्ष व्यवहारात परिणाम असा झाला की, आपले व तिबेटचे प्रत्यक्ष संबंध संपुष्टात आले आणि चीनचे तिबेटवरील स्वामित्व आपण मान्य केले.
भारत व तिबेटमधील सीमारेषा नाकारली
भारत व तिबेट यांच्यामधील सीमारेषा (मॅकमोहन लाईन) ब्रिटिशांनी पूर्ण करीत आणली होती. या विषयीच्या करारावर ब्रिटन व तिबेटच्या वतीने १९१४ मध्ये साक्षर्याही झाल्या होत्या. चीनची स्वाक्षरी होण्याची औपचारिकता तेवढी राहिली होती. कम्युनिस्ट चीननेही ही रेषा आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा म्हणून आपल्याला बरीचशी मान्य असली, तरी तिचे मॅकमोहन लाईन हे नाव मात्र आवडत व मान्य नाही असे म्हटले होते; तसेच तिबेट हे स्वतंत्र राष्ट्र नसल्यामुळे त्याच्या वतीने झालेल्या स्वाक्षरीला तसा अर्थ नाही, असाही आक्षेप घेतला होता. नेहरूंनी चीनला सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकार वापरासह सदस्यत्व बहाल करण्यासाठी पुढाकार घेतला. पण मॅकमहोन लाईन या नावामुळेच ती तुम्हाला नकोशी व नावडती का आहे, वारसाहक्काने नुसते अधिकारच मिळत नाहीत, तर जबाबदारीही स्वीकारावी लागते, हे कम्युनिस्ट चीनला आडवळणाने तरी म्हणावे/जाणवून द्यावे, असे यावेळी नेहरूंना हे का सुचले नाही, हे कळत नाही. अपवाद होता बहुदा फक्त सरदार पटेलांचा. पण, त्यांचे सावधगिरीचे इशारे अरण्यरुदन ठरले. तिबेटमध्ये सेना ठेवण्याचा अधिकार साम्राज्यवादी परंपरेचे प्रतीक स्वरूपाचा आहे म्हणून आपण सोडून देताच, चीनने तिबेटवर आपली पकड पक्की करण्यास सुरवात केली. दलाई लामा या चीनच्या धर्मगुरूंना जिवाच्या भीतीने तिबेट सोडून १८ एप्रिल १९५९ ला भारतात आसाममधील तेजपूरला अमेरिकन गुप्तहेर संघटना सीआयएच्या मदतीने येऊन आश्रय मागावा लागला. तो आपण देताच चीनचा असा काही तिळपापड झाला की, विचारूच नका! चीनने तिबेट खालसा केले. तिबेट हे बफर स्टेट काळाच्या ओघात विलीन झाले आणि भारत व चीनच्या सीमा एकमेकांना भिडल्या. पण, या काळात चीन अत्यंत सावधपणे व समजूतदारपणे वागत होता. भारत व चीनमधला पंचशील करारही (२९ एप्रिल १९५४) या अगोदरच्या काळातला कथाभाग आहे. गौतम बुद्धाचा शांततेचा, अहिंसेचा संदेश देणारी पाच तत्त्वे पंचशील म्हणून प्रसिद्धी पावली आहेत. आपणही जणू बुद्धाच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालणारे शांतिदूत आहोत, असा आव आणीत एकमेकांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करायचा नाही, या प्रमुख तत्त्त्वाशी मिळतीजुळती पाच तत्त्वे असलेल्या एका खर्ड्यावर २९ एप्रिल १९५४ रोज आपली स्वाक्षरी मिळविण्यात चीनने आंतरराष्ट्रीय राजनीतीतला एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला होता. १९५९ मध्ये दलाई लामा यांना आश्रय दिला, हा आपल्या अंतर्गत कारभारात भारताने केलेला हस्तक्षेप आहे, असे चीन मानत असे.
एकतर्फी युद्धविरामाचे श्रेय घेतले
पुढचा घटनाक्रम तर्काला अनुसरून घडलेला दिसतो. चीनच्या सीमारेषा ओलांडून घुसखोरी करण्याला आपण विरोध करताच, सीमा ओलांडून आक्रमण करून आपल्याला लज्जास्पद पराभव पत्करण्यास १९६२ मध्ये चीनने भाग पाडले व आपण जागे होऊन युद्धसज्जतेच्या दिशेने प्रयत्नास लागणार हे पाहताच, २१ नोव्हेंबर १९६२ ला शहाजोगपणे स्वत:च एकतर्फी युद्धविराम घोषित करून आपल्या शांतताप्रियतेची टिमकी वाजविली. आपल्या देशातील साम्यवादी मंडळीही मान वर करून भारताचेच कसे चुकले होते, साम्यवादी राष्ट्रे दुसर्या देशावर आक्रमण करीत नसतात, पाहा चीननेच कशी स्वत:हून युद्धविरामाची घोषणा केली, असे सांगण्यास मोकळी झाली!
आता तर पाकव्याप्त काश्मीरमधील भूभागावर चीनला रस्ता बांधण्याची अनुमती देऊन पाकिस्तानने चीनशी संधान बांधले व आपल्या जखमेवर मीठ चोळले. साररूपात व ढोबळपणे मांडलेला हा कथाभाग असाच पुढे नेता येईल, पण नवीन पिढीला चीनची ओळख व्हावी व जुन्या पिढीला जुन्या घटनांचा व धोरणांचा विसर पडू नये म्हणून ही उजळणी.
चीन व पाकची मैत्री
यानंतर पाकिस्तानची कड घेणे, भारताला सुरक्षा समितीत कायम सदस्य म्हणून प्रवेश देण्यास विरोध करणे, एनएसजीच्या सदस्यतेला विरोध करून आण्विक कार्यक्रमात खोडा घालणे, यांसारख्या भूमिका चीनने सतत घेतल्या आहेत. सत्ताकारणाचे एक तत्त्व आहे, असे म्हणतात. ज्या शिडीला धरून तुम्ही चढता ती शिडी पहिल्यांदा लाथाडून दूर करायची असते. चीन आपल्या बाबतीत नेमके हेच करतो आहे. पण, आता आतापर्यंत आपल्या डोळ्यांवर इतकी झापड होती की, कधीकधी तर रशियाने आपल्याला जागे केले आहे.
जी-२० ची बैठक
पण, मोदी हे एक वेगळेच रसायन आहे. चीनच्या पूर्व किनार्यावरील हँगझोऊ शहरातल्या जी-२० बैठकीच्या निमित्ताने चीनमध्ये असताना नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण चिनी समुद्र ही काही तुमच्या बापजाद्यांची जहागीर असल्यासारखे वागू नका, असेही खडसावले. चिनी नेत्यांना आपल्याला झोपाळ्यावर बसवून अगत्यपूर्वक बोलणारे मोदी असेही बोलू शकतात, हे चीनला दाखवून दिले. तसेच शेजारच्या देशांमध्ये दहशतवादाचे विष पेरणार्या, रक्तपात प्रायोजित करणार्या, अतिरेक्यांना बळ देणार्या पाकिस्तानला मदत करू नका, असेही ठणकावले. चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपेक) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, हा भारताचा चिंतेचा विषय कसा आहे, हा मुद्दा मोदींनी याच वेळी चर्चेदरम्यान उपस्थित केला. मोदींनी व्हिएटनामशी शस्त्रास्त्रेविषयक करार चीनच्या नाकावर टिच्चून केला. घसघशीत रक्कम कर्ज म्हणूनही दिली. अमेरिकेशी शस्त्रास्त्रविषयक सागरी व सैनिकी सहकार्याचे करारही केले. शासकीय पातळीवर जे करायला हवे त्याला प्रारंभ झाला आहे. पण, सामाजिक पातळीवरची स्थिती काय आहे?
आज भारत-चीनमध्ये व्यापार संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. पण, हे विषम आहेत. चीनचा माल आपल्या देशात जास्त खपतो, त्या प्रमाणात आपला माल चीनमध्ये खपत नाही. खुल्या व्यापाराचे तत्त्व मान्य केल्यावर देश म्हणून आपण काही म्हणू शकणार नाही. पण, भारतीय जनता खूपकाही करू शकते. साधे पतंग, लसूण यासारख्या चीनमधून आयात होणार्या वस्तू घ्यायच्या नाहीत, असे ठरविले तरी बरेच काही होण्यासारखे आहे. चिनी बनावटीचे गणपती न घेण्याचे ठरविले, तरी चीनला पाचसातशे कोटींचा फटका बसेल. पण, सध्यातरी हे होणे आहे काय? ज्याने त्याने स्वत:ला प्रश्न विचारून उत्तर शोधावे हे चांगले.
जी-२० राष्ट्रांच्या बैठकीसाठी मोदी चीनमध्ये आल्यावर झिनपिंग यांच्याशी झालेल्या भेटीत मोदींनी त्यांच्याशी दहशतवादासह विविध मुद्यांवर मनमोकळी चर्चा केली. बर्याच प्रयत्नांनंतर चीन व भारताचे संबंध सुधारले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये असेच संबंध राहावेत, अशी आमची इच्छा आहे. त्यासाठी प्रयत्न करण्याची तयारी आहे. वादाच्या मुद्यावर योग्य दिशेनं पुढं जायला हवं, असं झिनपिंग यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी यांनीही झिनपिंग यांना तितकाच सकारात्मक प्रतिसाद दिला. चीन व भारतानं परस्परांचा आदर राखायला हवा. दोन्ही देशांचे संबंध केवळ दक्षिण आशियासाठीच नव्हे, तर जगाच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचे आहेत, असं म्हणत मोदींनीही उचित प्रतिसाद दिला. किर्गिझस्तानातील चिनी दूतावासावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही मोदी यांनी यावेळी निषेध केला. यावेळी दोघांच्याही चेहर्यावर स्मितहास्य होते. अंदर की बात काय आहे, हे मी जाणतो, हे दोघेही एकमेकांना सांगत होते. याला म्हणतात आंतरराष्ट्रीय राजनीती! ही माहिती अगोदरच्यांना माहीत नव्हती का? असे नव्हते. मात्र एक लहानशी गल्लत होत होती. ते बाहेर वापरायची नीती घरात वापरत होते आणि घरात वापरायची नीती बाहेर वापरत होते. चूक छोटीशीच आहे, पण फरक केवढा पडला?
– वसंत गणेश काणे
पेन्सिलव्हॅनिया (अमेरिका)
Comments
Post a Comment